केरळमध्ये आशा कार्यकर्त्यांचे तीव्र आंदोलन: वेतनवाढीसाठी केस कापण्याचा अनोखा लढा
केरळमध्ये आशा कार्यकर्त्यांचे तीव्र आंदोलन: वेतनवाढीसाठी केस कापण्याचा अनोखा लढा
तिरुवनंतपुरम |
केरळमध्ये आशा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन आता निर्णायक वळणावर आले आहे. आपल्या वेतनवाढीच्या मागणीसाठी गेल्या ५० दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाने सोमवारी अधिक तीव्र रूप धारण केले. आंदोलनातील महिलांनी आपल्या केसांची आहुती देत शासनाच्या अनास्थेविरुद्ध अनोखे प्रतिकात्मक पाऊल उचलले. केरळ सचिवालयासमोर झालेल्या या अनोख्या आंदोलनाने राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
आशा कार्यकर्त्यांची प्रमुख मागणी
आशा कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या कष्टांना न्याय मिळावा. सध्या त्यांचे मानधन दरमहा केवळ ७,००० रुपये आहे. त्यांनी हे मानधन २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, ६२ वर्षांनंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांना एकरकमी ५ लाख रुपयांचे लाभ मिळावेत, अशीही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
अनुशासनबद्ध आंदोलनाचा नवा टप्पा
सोमवारी आंदोलनाच्या ५० व्या दिवशी, शेकडो महिला आपल्या केसांना मोकळे सोडून सचिवालयाच्या दिशेने मार्गस्थ झाल्या. त्यानंतर, आंदोलनस्थळी पोहोचल्यावर त्यांनी आपले केस कापले आणि शासनाच्या धोरणांविरुद्ध संताप व्यक्त केला. हे आंदोलन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या कार्यालयापासून अवघ्या ५० मीटर अंतरावर सुरू आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्या बिंदू यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “डाव्या आघाडीच्या सरकारने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली पाहिजे. आम्ही आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करतोय आणि हा लढा अधिक तीव्र करणार आहोत.”
केरळमध्ये २६,००० आशा कार्यकर्त्यांचे योगदान
केरळमध्ये एकूण २६,००० आशा कार्यकर्त्या कार्यरत आहेत. प्राथमिक आरोग्यसेवेत त्यांचे योगदान अमूल्य आहे. ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये माता-बालसंगोपन, लसीकरण, कुपोषण निर्मूलन आणि आरोग्य जनजागृतीसाठी त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, अल्प मानधनामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी त्या रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
राजकीय पक्षांचा वाढता पाठिंबा
आशा कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनाला आता राजकीय पाठिंबा मिळत आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) या दोन्ही पक्षांनी आंदोलकांच्या मागण्यांना समर्थन दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर अधिक दबाव वाढला आहे.
महिलांचे सशक्तीकरण आणि न्यायाची लढाई
हे आंदोलन केवळ आर्थिक मागण्यांपुरते मर्यादित नाही, तर महिलांच्या सशक्तीकरणाचेही प्रतीक बनले आहे. आशा कार्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या धैर्यामुळे राज्यभरात अनेक महिला संघटना आणि नागरी संस्थांनीही त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा दिला आहे. हे आंदोलन केवळ केरळपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण देशातील आशा कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते.
सरकारची प्रतिक्रिया आणि संभाव्य तोडगा
राज्य सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय घेतला गेलेला नाही. मात्र, आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सरकारने लवकरच आशा कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी केली जात आहे. जर सरकारने त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
उपसंहार
केरळमधील आशा कार्यकर्त्यांचे आंदोलन हा त्यांच्या हक्कांसाठीचा लढा आहे. महिलांनी घेतलेल्या या निर्णायक भूमिकेमुळे प्रशासनाला त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. वेतनवाढीबरोबरच त्यांना सामाजिक सुरक्षितता मिळावी, हा या आंदोलनाचा मूळ हेतू आहे. या आंदोलनाने संपूर्ण देशाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे – महिलांच्या श्रमाचा योग्य सन्मान झाला पाहिजे!
© 2025 सर्व हक्क राखीव
