गडचिरोलीतील नक्षलवाद: केंद्र सरकारला शांतीचा प्रस्ताव, निर्णायक क्षण समीप?
गडचिरोलीतील नक्षलवाद: केंद्र सरकारला शांतीचा प्रस्ताव, निर्णायक क्षण समीप?
गडचिरोली : गेल्या अनेक दशकांपासून नक्षलवादाने ग्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात अखेर शांततेचा किरण दिसत आहे. तब्बल ३५ वर्षांनंतर नक्षलवाद्यांनी केंद्र सरकारला थेट युद्धबंदीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष या घडामोडींवर केंद्रीत झाले आहे. केंद्र सरकार या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद देईल, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
गडचिरोलीतील नक्षलवाद आणि शांततेचा प्रस्ताव
गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडून देशभरात नक्षलविरोधी मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, तेलंगाणा, ओडिशा आणि झारखंडसह विविध राज्यांमध्ये पोलीस व सुरक्षा दलांनी कठोर कारवाई केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर, नक्षलवाद्यांनी केंद्र सरकारला थेट पत्र पाठवत युद्ध थांबवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. विशेष म्हणजे, नक्षलवाद्यांनी हे पत्र गृहमंत्रालयाला दोनदा पाठवले असले तरी, अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणताही अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही.
गडचिरोलीतील नक्षलवाद आणि केंद्र सरकारचा निर्णायक लढा
केंद्र सरकारने २०२६ पर्यंत नक्षलवाद पूर्णतः संपवण्याचा निर्धार केला असून, यासाठी विविध अभियान राबवले जात आहेत. गेल्या दीड वर्षातच देशभरात ४०० हून अधिक नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. विशेषतः गडचिरोली आणि छत्तीसगडमध्ये नक्षल चळवळीला मोठा फटका बसला आहे.
गडचिरोलीतील नक्षलवाद संपुष्टात येणार?
गडचिरोली जिल्ह्यात शांतता नांदावी, अशी स्थानिक जनतेची अपेक्षा आहे. अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर नक्षलवाद्यांकडून समेटाचा हात पुढे करण्यात आल्याने, सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, यावरच येथील भविष्यातील परिस्थिती अवलंबून असेल. हा प्रस्ताव स्वीकारला जातो की नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली जाते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
गडचिरोलीतील नक्षलवाद संपवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची
गृह मंत्रालयाने याप्रकरणी अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली, तरी सरकार नक्षलवाद संपवण्यासाठी कठोर पावले उचलणार हे स्पष्ट आहे. आता या शांती प्रस्तावाला कोणता प्रतिसाद मिळतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
गडचिरोलीतील नक्षलवाद: पुढील दिशा काय?
नक्षलवाद्यांचा शांततेचा प्रस्ताव हा ऐतिहासिक क्षण असला तरी, सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणांचा पुढील निर्णय या संपूर्ण परिस्थितीवर परिणाम करणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जनतेला शांतता हवी आहे, पण त्यासाठी केंद्र सरकार कोणते पाऊल उचलते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
